De acordo com nosso Código Civil, terreno de marinha é uma espécie de bem público, chamado dominial ou dominical. Ou seja, é o bem que não é afetado ao uso pela administração pública, tampouco constitui bem de uso comum do povo.
É de competência da Secretaria do Patrimônio da União – SPU demarcar as faixas desses terrenos.
A proteção da faixa da costa e rios é antiga. A Colônia mantinha essa região desimpedida com o objetivo de defesa do território. Hoje em dia, a região é bastante ocupada por casas, prédios e estabelecimentos comerciais. Morar na região de praia se tornou um dos sonhos mais comuns do brasileiro.
Ainda em 2011, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Marinha do Brasil, publicaram o Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil no qual foi atestado que mais de um quarto da população brasileira morava em áreas próximas ao litoral, o equivalente a 50,7 milhões de pessoas.
Entretanto, terreno de marinha não engloba apenas terreno próximo a orla costeira. O conceito de terreno de marinha encontra-se no art. 2º do Decreto-Lei 9.760/46. “são terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831, os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés”.
Os terrenos de marinha são bens públicos, portanto, bens imóveis da União. Logo, não podem ser objeto de usucapião, todavia, por ser bem dominial podem ser alienados, desde que observadas as exigências da lei.
Desde 1831 foi autorizado o aforamento desses terrenos, permitindo que fossem concedidos aos particulares o direito de uso dessas áreas, mediante prestação pecuniária.
A União pode fazer diversos usos de seus imóveis, desde que permitido por lei. Os terrenos de marinha localizam-se em áreas bastante valorizadas, então é uma importante fonte de receita para a União a destinação esses imóveis em aforamento, cobrando um valor anual, o foro e o laudêmio, percentual pago sempre que houver transmissão onerosa.
O pagamento do laudêmio corresponde a 5% do valor do domínio pleno do imóvel (Decreto 95.760/1988 e art. 3º. Do Decreto-Lei no. 2.398/1987), enquanto o foro, cobrado anualmente, corresponde a 0,6% do domínio pleno (art. 4º, parágrafo único do Decreto-Lei no. 3.438/1941).
A Lei no. 9.636/98 dispõe também da possibilidade da União outorgar título precário ao particular, resolúvel a qualquer tempo, a chamado Ocupação. Ao particular ocupante se atribui a obrigação do pagamento anual de um valor de ocupação, correspondente a 2% do valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias.
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